प्रयागराज, फरवरी 6 -- यूपी बोर्ड से जुड़े 29 हजार से अधिक राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों में गाइड-कुंजी पर रोक के खिलाफ प्रकाशकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनमाने दाम पर नकली किताबें, गाइड और साइडबुक के नाम पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये कमाने वाले प्रकाशकों को यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का वह आदेश नागवार गुजर रहा है, जिसमें उन्होंने अधिकृत पाठ्यपुस्तकों के अलावा किसी और पुस्तक से पढ़ाई नहीं कराने को कहा है। सरकार का उद्देश्य गरीब छात्र-छात्राओं को सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना है। लेकिन इस सख्ती से निजी प्रकाशकों को नुकसान हो रहा है। हर साल ये प्रकाशक स्कूलों और शिक्षकों से सांठगांठ करके अपनी किताबें बेचते थे। प्रकाशकों को कुछ हद तक यूपी बोर्ड की ढिलाई का भी लाभ मिलता था क्योंकि ...