प्रयागराज, फरवरी 5 -- रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकारों के अनुभवी सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों का कार्यकाल 21 फरवरी 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशक यूके तिवारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनों में अधिकतम 10 वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष टीम तैनात रहेगी। यह टीम रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने, मुआवजा विवादों और न्यायालयीन मामलों के शीघ्र निस्तारण में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही राज्य सरकारों और रेलवे के बीच समन्वय स्थापित करेगी। इस प्रशासनिक निर्णय से दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

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