नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह पूर्व हाई कोर्ट जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों (ड्राइवर, सुरक्षा और सरकारी आवास) के लिए एक जैसी राष्ट्रीय नीति बनाने वाली कमेटी के प्रमुख के तौर पर किसी पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सरकार ने अदालत के पहले के निर्देश के अनुपालन में एक पैनल गठित करने का फैसला किया है। कानून अधिकारियों ने पीठ को बताया कि समिति की अध्यक्षता के लिए पूर्व सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मेरा मानना है कि पैनल की अध्यक्षता किसी हाईकोर्ट के प...