बोकारो, जून 10 -- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बोकारो स्टील प्लांट सहित सभी इकाइयों में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और अन्य बाहरी एजेंसियों को आवंटित भूमि की लीज एवं सब-लीज नवीकरण के लिए नई नीति लागू कर दी है। यह नीति 15 मई 2026 से प्रभावी हो गई है और इसके लागू होने से बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) क्षेत्र में संचालित कई स्कूलों, धार्मिक स्थलों, आवासीय सहकारी समितियों तथा सामाजिक संस्थाओं को राहत मिलने की संभावना है। नई नीति के अनुसार लीज नवीकरण के लिए भूमि का मूल्यांकन सेल द्वारा नियुक्त अधिकृत मूल्यांकक से कराया जाएगा तथा उसी के आधार पर नवीकरण शुल्क निर्धारित होगा। नई नीति को तीन श्रेणियों में बांटा गया यह भी पढ़ें- बीएसएल की लीज नवीकरण नीति से स्कूलों, संस्था...