विशेष संवाददाता, जनवरी 6 -- उत्तर प्रदेश में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश पर केस-टू-केस विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने 19 जनवरी, 2024 को उप्र सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई थी, जो पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है। अमेरिका, यूरोप, जापान व ताइवान में सेमीकंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। ताइवाइन सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए केस-टू...