मेरठ, मार्च 13 -- उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन ने सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों को भू उपयोग परिवर्तन के जरिये राहत दिए जाने का विरोध कर दिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह ने इस संबंध में मंडलायुक्त को शिकायत पत्र देते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। पत्र में कहा गया कि जब कॉलोनी बनाई जाती है तो आवासीय सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए शोर शराबे से दूर, भीड़भाड़ से मुक्त रखा जाता है। लेकिन आवास विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करते हुए लैंड यूज बदलने का काम कर रही है। आवासीय को व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 36 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर लेकर आवंटियों की सुविधाओं का हनन किया जा रहा है। इसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर परिषद ने इसे नहीं रोका तो संगठन न्यायालय की शरण में जाएगा।

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