मेरठ, जुलाई 8 -- सेंट्रल मार्केट मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आवास एवं विकास परिषद ने उन सभी एमआईजी और एचआईजी भवनों के सेटबैक पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है जिन्होंने परिषद की कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किए हैं। मंगलवार को परिषद अधिकारियों ने कार्रवाई की तैयारी को लेकर बैठक की। बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की जानी है। नौ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर आवासीय योजना संख्या-7 में आवासीय और कॉमर्शियल भवनों के सेटबैक खाली कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भवन स्वामियों को स्वयं सेटबैक खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद परिषद को सेटबैक खाली कराने थे। इसके लिए परिषद ने न केवल लोगों को नोटिस दिए बल्कि तीन दिन तक अभियान चलाकर 100 से ज्य...