मेरठ, मई 4 -- सेंट्रल मार्केट मामले में महिलाओं के विरोध और झंझट से बचने के लिए आवास एवं विकास परिषद ने बाकी बचे 105 नोटिसों को स्पीड पोस्ट से भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी 815 भवनों को नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस में सेटबैक पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर आवंटी स्वयं सेटबैक खाली नहीं करेंगे तो इसके बाद परिषद सेटबैक के अवैध निर्माण को हटाने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने 815 संपत्तियों में से 710 संपत्तियों पर तो नोटिस चस्पा कर दिए थे, लेकिन शास्त्रीनगर सेक्टर 2 में जब परिषद टीम नोटिस चस्पा करने पहुंची तो यहां महिलाओं ने टीम को घेरते हुए खदेड़ दिया था। भारी पुलिस के बावजूद भी परिषद टीम बाकी 105 संपत्तियों को नोटिस नहीं दे सकी थी। इसके बाद झंझट से बचने के लि...