मेरठ, मार्च 18 -- आवास एवं विकास परिषद को सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। इसके लिए परिषद का सर्वे जारी है। इस हफ्ते अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावित तिथि नजदीक आने से व्यापारियों ने भी अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया धीमी कर दी है। अब व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट में फैसले के बाद ही कुछ किया जाएगा। आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को तो ध्वस्त कर दिया था लेकिन बाकी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई करते हुए बाकी बचे सभी अवैध न...