गिरडीह, सितम्बर 2 -- झारखंड राज्य सूचना आयोग के कामकाज, लंबित द्वितीय अपील एवं शिकायत वादों तथा सूचना आयुक्तों पर होने वाले सार्वजनिक खर्च को लेकर सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने सरकार और आयोग से पारदर्शी जवाब मांगा है। संस्था के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में आयोग में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन जरूरी है। सिविल सोसाइटी के अनुसार राज्य में 10 जून 2026 को चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई और 1 जुलाई को उन्हें शपथ दिलाई गई। संस्था ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी अधिकारी या सरकार की नीयत पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्था की संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

सवालों का सिलसिला संस्था ने सरकार और आयोग से पूछा है कि एक जुलाई के बाद चारों सूचना आयुक...