नई दिल्ली, मार्च 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक सुधार की घोषणा की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर को मामलों की लिस्टिंग और बेंच आवंटन का काम सौंपा जाएगा। इससे इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने यह फैसला लिया है, जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। फिलहाल CJI को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में बेंच आवंटन की शक्ति प्राप्त है, जो अक्सर जांच और विवादों का विषय बन जाती है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों में बड़ा बदलाव लाने वाला है, जो वर्षों से चली आ रही व्यवस्थागत कमियों को दूर करने की दिशा में है। यह भी पढ़ें- CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस,193 विपक्षी सांसद आए एकसाथ यह निर्णय एक हालिया घटना के बाद लिया ...