नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से वृद्धाश्रम बनाने और वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में नई प्रगति रिपोर्ट मांगी। पीठ 2016 में दायर एक लंबे समय से लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बुजुर्गों की भलाई और सुरक्षा के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने, पर्याप्त पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े निर्देशों को लागू करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने पीठ से मामले को सूचीबद्ध करने और उस पर विचार करने का आग्रह किया। सीजेआई ने कहा कि हालांकि शीर्ष अदालत व्यापक सिद्धांत...