सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराना ऊर्जा विवाद सुलझाया

नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दशकों पुराने अंतरराज्यीय ऊर्जा विवाद खत्म कर दिया। यह विवाद 1966 से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान को लेकर था। इस फैसले के तहत, हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा से 11,973 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को बकाया भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था 2011 के उस फैसले के अनुरूप होगी, जिसमें 1966 से भाखड़ा नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े बिजली बकाये को हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 7.1...