नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में किसी सरकारी कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले लोकपाल के लिए उसकी बात सुनना जरूरी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को सरकारी कर्मी चिन्मयजीत सेन की याचिका खारिज कर दी थी। सेन ने लोकपाल के 25 फरवरी के आदेश और इसके बाद 27 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने वकील को अवमानना नोटिस जारी किया मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सेन के वकील की दलीलों पर गौर किया और लोकपाल को नोटिस जारी किया। हालांकि, ...