सराईकेला, दिसम्बर 18 -- सरायकेला, संवाददाता । बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सोसायटी फ़ॉर इंटाइटलमेंट एन्ड वॉलेंट्री एक्शन एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों पर सरायकेला-खरसावां जिले में गहन चर्चा की गई। विशेष रूप से उस मानक संचालन प्रक्रिया पर विचार किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तक के न्यायिक अधिकारियों को बाल विवाह के मामलों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार प्रदान किया है। यह चर्चा नालसा (आशा) योजना के अंतर्गत आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हुई, जिसका उद्देश्य बच्चों को समय रहते कानूनी संरक्षण प्रदान करना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाना रहा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ...