हजारीबाग, सितम्बर 30 -- हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हजारीबाग में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी अभियान चला रहे जन सेवा परिषद् ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कोर्ट ने केंद्र से इस संभावना पर विचार करने को कहा है कि सोशल मीडिया के लिए ऐसे वैधानिक नियम बनाए जाएं, जिनके तहत उनके लिए नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य हो ।ज्ञात हो की जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए जाएं कि नाबालिगों में अनुबंध करने की कानूनी अधिकार नहीं होता। यह भी पढ़ें- नाबालिगों की डिजिटल सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसलिए ऑनलाइन सेवाओं तक उनकी पहुंच के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं । संगठन न...