सुपौल, मई 26 -- सुपौल, वरीय संवाददाता। जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस क्रम में श्रम अधीक्षक ने बाल श्रम निषेध (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में कुल 14 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया तथा वर्ष 2026-27 में अबतक कुल आठ बाल श्रमिकों मुक्त कराया गया है। साथ ही 13 बाल श्रमिकों को तीन हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से तत्काल आर्थिक सहायता राशि का भुगतान भी किया गया है। पांच बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से फिक्स्ड डिपॉजिट करने के लिए भुगतान किया गया है। शेष बाल श्रमिकों को भी भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में सीएस, सहायक निद...