नई दिल्ली, जनवरी 13 -- नई दिल्ली। सलाहकार फर्म डेलॉयट इंडिया ने मंगलवार को सुझाव दिया कि आगामी बजट में आयात शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने और आवंटन बढ़ाने से घरेलू विनिर्माण और देश के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। डेलॉयट इंडिया ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) व्यवस्था में सुधार, जैसे कि छोड़े गए शुल्क के आधार पर घरेलू आपूर्ति की अनुमति देना, उप-अनुबंध मानदंडों को आसान बनाना और मूल्यवर्धन को सीमा-शुल्क से छूट देने के साथ ही एक सीमित सीमा-शुल्क माफी योजना से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और मुकदमों में कमी आएगी।
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