पूर्णिया, फरवरी 10 -- पूर्णिया, धीरज। सीमांचल समेत पूरे बिहार में भू-अर्जन में आ रही चुनौतियों अब खत्म होने वाली हैं। जमीन की सरकारी दर कम होने के कारण भू अर्जन कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों को काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है। जमीन की सरकारी दर कम होने के कारण रैयतों को काफी कम मुआवजा मिलने की शिकायत रहती थी। इस वजह से रैयत काफी आनाकानी करते रहे। यहां तक कि रैयतों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाते से गुरेज नहीं किया। अब पहली अप्रैल से पूर्णिया जिला समेत पूरे राज्य में जमीन की दरें बढ़ने वाली हैं। रैयतों को जमीन का मुआवजा बढ़े हुए एमवीआर पर मिलेगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। पूर्णिया में नेशनल हाईवे 31 के अलावा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए...