नई दिल्ली, मई 12 -- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए खाका तैयार करने और इस उद्देश्य के लिए सरकार से कोष का आवंटन सुनिश्चित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति' के गठन की घोषणा की। समिति में जस्टिस कुमार के अलावा, समिति में न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे, जो क्रमश: कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा और बॉम्बे हाईकोर्ट से हैं। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने एक बयान में कहा कि सीजेआई द्वारा विभिन्...