नई दिल्ली, मार्च 30 -- अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के एक समूह ने गृह मंत्री अमित शाह से सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि विधेयक उन्हें उसी संगठन में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है यह विधेयक एक अदृश्य बाधा को स्थायी बना देता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व पदों को आईपीएस प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे कैडर अधिकारी अपने ही संगठनों का नेतृत्व करने से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। गृह मंत्री को सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह ने भी पत्र लिखा है जिन्हें वर्ष 2022 में बिहार में नक्सल-विरोधी अभियान के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए शौर्य चक्र मिला था। अधिकारियों ने बताया कि ये पत्र उचित माध्यम...