मऊ, जनवरी 6 -- मऊ, संवाददाता। कलक्ट्रेट पर मंगलवार को सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग के गठन संबंधी 3 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण और अन्य पेंशन लाभों को शामिल करने की मांग की। उनका कहना है कि पेंशन को 'गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित' बताने वाले क्लॉज एफ-3 को हटाया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य मांग यह है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों में भेदभाव पैदा करने वाले अंश को ...