नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए 'सार्थक पीडीएस' योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई। 'स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस' (सार्थक पीडीएस) को अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान एक छतरी योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी。 यह भी पढ़ें- सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को केंद्र ने दी मंजूरीयोजना के प्रमुख सुधार बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना...