बदायूं, अगस्त 3 -- बिल्सी। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक शौचालयों पर कार्यरत केयरटेकरों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी के विरोध में सामुदायिक शौचालय केयरटेकर संगठन ने आवाज बुलंद की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनी कुमार ने प्रदेश मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मानदेय का भुगतान सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली से कराने की मांग की है। सनी कुमार ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात केयरटेकर लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानदेय का भुगतान स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से किया जाता है, जिससे भुगतान में अनावश्यक देरी और अनियमितताएं सामने आती हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि केयरटे...