आजमगढ़, नवम्बर 30 -- आजमगढ़,संवाददाता। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2025-26 में 150 मॉडल उचित दर की दुकान बनाया जायेगा। इनमें 75 उचित दर की दुकान सांसद,विधायक निधि समेत अन्य मद से और 75 दुकानें मनरेगा से बनवायी जायेगी। इसके लिए तहसीलवार दुकान बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। प्रति भवन करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। जिले में कुल 2149 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। इन दुकानों से कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न शासन की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। इन दुकानों पर विभाग की तरफ से स्टेप डिलवरी के माध्यम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। लेकिन अधिकांश गावों में तक ट्रक आदि वाहन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर तक नही पहुंच पाती है। जिससे कोटेदारों को काफी दिक्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.