सराईकेला, अप्रैल 8 -- सरायकेला । बुधवार सरायकेला जिला बार एसोसिएशन द्वारा सरायकेला व्यवहार न्यायालय को वर्तमान स्थान से अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की प्रस्तावित प्रक्रिया के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, सांसद कालीचरण मुंडा, सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी तथा खरसावां के विधायक दशरथ गागराई को ज्ञापन सौंपा गया।अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय को वर्तमान स्थान से हटाने की प्रक्रिया पूर्णतः मनमानी, अव्यावहारिक एवं जनभावनाओं के प्रतिकूल है। वर्तमान न्यायालय परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की योजना बनाना समझ से परे है और यह निर्णय सीधे-सीधे आम जनता एवं अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी है।अधिवक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि यदि न्यायालय को शहर से दूर स्थानां...