सरकार ने EV के लिए Rs.10900 करोड़ दिए, लेकिन बजट खत्म होने तक ही मिलेगा सब्सिडी का फायदा
नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड खरगोश की ना होकर कुछआ चाल है। इस सेगमेंट के आगे बढ़ने की एक अहम वजह ग्राहकों को व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी भी है। क्रेंद सराकर द्वार और कुछ राज्यों द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी ने लोगों के लिए इनकी खरीद आसान बनाई है। अब सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से सप्लाई रिस्क का हवाला देते हुए सब्सिडी को आगे तक बढ़ा दिया है। यानी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए इसे मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल, FY26 में कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल सेल्स 24.6% बढ़कर 2.45 मिलियन यूनिट हो गई, जबकि e2W बिक्री 21.8% बढ़कर 1.40 मिलियन यूनिट हो गई, जो एक साल पहले 1.15 मिलियन यूनिट थी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.