नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- देश में इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला 129 बेटिंग वेबसाइट्स से जुड़ा है, जिन्हें केंद्र सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के पीछे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन दो हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया गया था, वे आदेश कथित तौर पर फर्जी थे। रॉयटर्स की एक जांच में सामने आया कि राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से दो नकली आदेश सरकारी विभाग को ईमेल किए गए थे। इन दस्तावेजों में कोर्ट की मुहर और राष्ट्रीय चिह्न तक मौजूद थे। एक आदेश के साथ QR कोड भी दिया गया था, जिसे स्कैन करने पर असली कोर्ट रिकॉर्ड के बजाय एक दूसरी वेबसाइट खुल रही थी...