नई दिल्ली, मार्च 1 -- आईपीआ पर दांव लगाकर कमाई का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IIFCL) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए सरकार से जरूरी मंजूरी मिल गई है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आईपीओ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। IIFCL के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) रोहित ऋषि के मुताबिक निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इस मंजूरी के बारे में कंपनी को बताया है। रोहित ऋषि के मुताबिक IIFCL इश्यू के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार को आवश्यक विवरण जमा करने की प्रक्रिया में है। इश्यू अगले वित्त वर्ष में आ सकता है। बता दें कि आम बजट 2026-27 में विनिवेश और संपत्ति के मौद्रीकरण पर जोर दिया गया...