नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने 92 गीगावाट (जीडब्ल्यूएच) ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 14,500 करोड़ रुपये की इस योजना पर मुहर लगाई गई। यह योजना पांच वर्ष यानी 2030-31 तक लागू रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य तीन प्रौद्योगिकियों के तहत कुल 92 गीगावाट घंटे की भंडारण क्षमता विकसित करना है। इसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण के तहत 30 गीगावाट घंटे, पंप स्टोरेज परियोजनाओं के तहत 60 गीगावाट घंटे शामिल हैं। वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत उभ...