नई दिल्ली, जुलाई 9 -- देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री रफ्तार पकड़ चुकी है। इसमें इजाफा होने के कई कारण है। जिसमें सरकार द्वारा इन पर मिलने वाली सब्सिडी, पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम होना या इससे होने वाली दूसरी खराबी, और हर महीने होने वाली मोटी बचत शामिल है। इस बीच, केंद्र ने बैटरी ऑपरेटेड कमर्शियल व्हीकल (CV) के लिए परमिट छूट बढ़ा दी है। वहीं, इथेनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन द्वारा ऑपरेटेड व्हीकल पर मिलने वाले बेनिफिट को 7 साल के लिए बढ़ा दिया है। जिससे क्लीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। 6 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के तहत परमिट की आवश्यकता से छूट यात्रियों या सामान ले जाने के लिए...