नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कोर्ट ने सरकार की उस नीति को सही ठहराया था, जिसमें उसने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) और वंचित समूहों के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म देने के बजाय सीधे नकद सहायता देने का निर्णय लिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले को सही बताते हुए कहा कि सीधे कैश देना 'पूरी तरह से मनमाना, सनकी भरा या अनियंत्रित' नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहराने वाले अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उसे अपने पिछले फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं मिली, और न ही ऐसा कोई तथ्य मिला जिस पर दिल्ली सरकार की नीति को स्वीकार करने से पहले वि...