विकासनगर, सितम्बर 16 -- जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकारी जमीन और बेशकीमती संपत्तियों को लीज और पीपीपी मॉडल के जरिए निजी कंपनियों को दिए जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू ने कहा कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर हैं और इनके हस्तांतरण में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि करीब 1200 एकड़ यानी छह हजार बीघा भूमि से जुड़े प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय हो चुके हैं, जबकि कई हजार बीघा भूमि के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। उन्होंने सरकार से सभी प्रस्तावों, संबंधित कंपनियों, लीज अवधि और शर्तों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। यह भी पढ़ें- बेशकीमती संपत्तियां निजी हाथों पर सौंप रही सरकार उन्होंने मसूरी के हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट की करीब 442 एकड़ भूमि का उदाहरण देते...