पटना, मई 28 -- राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को सुपौल, रोहतास और पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन की सुरक्षा और रिकॉर्ड दुरुस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कहा कि सरकारी जमीन की बंदरबांट बर्दाश्त नहीं होगी। यदि सरकारी जमीन गलत तरीके से किसी के नाम की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर शीघ्र कानून बनाने जा रही है। सरकारी जमीन का सही रिकॉर्ड और उसकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी अथवा मिलीभगत को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सभी सुयोग्य श्रेणी क...