देहरादून, सितम्बर 10 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जनसंगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड में सरकारी जमीनों को नीलामी एवं लीज के माध्यम से निजी और व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए जाने का विरोध किया है। संगठन ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) को तत्काल भंग करने और सरकारी विभागों की जमीनों की बिक्री, नीलामी और दीर्घकालीन लीज पर रोक लगाने की मांग की। गुरुवार को विभिन्न सामाजिक एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात कर सीएम के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को निजी और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। आरोप है कि यूआईआईडीबी के माध्यम से सरकारी विभागों की जमीनों को होटल...