नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- सरकारी दफ्तर में मिला लैपटॉप अब सिर्फ दफ्तर का नहीं रहेगा। चार साल बाद वह अफसर का अपना हो जाएगा। वह भी बिना एक पैसा चुकाए। केंद्र सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिए हैं।वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। यह जुलाई 2023 के पुराने निर्देशों की जगह लेगा। सबसे बड़ा बदलाव कीमत की सीमा में हुआ है।कितनी बढ़ी कीमत की सीमा आम डिवाइस के लिए अब अधिकतम खर्च 1.5 लाख रुपये और टैक्स तय हुआ है। जिन डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया हिस्सा है उनके लिए सीमा 1.8 लाख रुपये और टैक्स है। पहले यह सीमा 1 लाख और 1.3 लाख रुपये थी। यानी दोनों श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। इस कीमत में जरूरी सॉफ्टवेयर भी शामिल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नियम लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, ...