नई दिल्ली, जुलाई 28 -- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में कारों के उपयोग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मिलने पर कोई दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी वाहनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना और दुरुपयोग रोकना है। व्यय विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को उनके नियमित पद के लिए पहले से सरकारी गाड़ी उपलब्ध है, उन्हें किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, संबद्ध कार्यालय, स्वायत्त संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उपयोग में न आने वाले वाहनों को सुरक्षित रखा जाएगा। नए निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी सरकारी उपक्रम, स्वायत्त संस्...