नई दिल्ली, फरवरी 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को आठवीं विधानसभा की नवनिर्मित सदन समितियों के विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि सदन की समितियों को विशेषज्ञ प्रस्तुतियों, चर्चाओं और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए, अब सभी प्रशासनिक सचिवों से यह अनुरोध किया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा बुलाए जाने पर वे व्यक्तिगत रूप से इन समितियों की बैठकों में शामिल हों।

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