नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ से कहा कि 2018 का वह फैसला, जिसमें सभी 10 से 50 साल तक की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, गलत था। केंद्र ने संविधान पीठ से कहा कि उस फैसले पर कानूनी आधार पर फिर से विचार करने और उसे बदलने की जरूरत है।देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले 2018 के फैसले में किए गए उस टिप्पणी कर भी सख्त एतराज जताया है, जिसमें कहा था कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना एक तरह की 'छुआछूत' है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करती है। 2018 में संविध...