गुड़गांव, सितम्बर 3 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। सेक्टर-82 स्थित डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी की 24 मीटर चौड़ी सड़क के अधिकांश हिस्से को पार्किंग और हरित क्षेत्र में तब्दील करने पर सर्वोच्च न्यायलय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने बिल्डर और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मूल योजना के अनुसार परियोजना का निर्माण होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी। गत 18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर.महादेवन की पीठ में डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में दो सितंबर को आदेश की कॉपी आई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सोसाइटी के कुछ निवासियों की तरफ से दायर याचिका पर गत 21 जुलाई को सीबीआई को इस सोसाइटी का निरीक्षण करके याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए आरोप की जांच करने के आदे...