नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों एवं पदोन्नति से जुड़े विधेयक को पारित कराने में सफल रही। विपक्ष ने इसे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ने वाला बताते हुए सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी। मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्ष ने अपनी मांगों को रखते हुए वॉकआउट का ऐलान कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काडर का बेहतर प्रबंधन कर इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा क...