नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- संसद की एक समिति सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के क्रियान्वयन और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के कामकाज की समीक्षा करेगी। सूचना आयोग में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर सवाल उठने के बीच समिति ने इस विषय को विचार के लिए चुना है। सीआईसी में 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। आयोग इस समय 11 सूचना आयुक्तों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ काम कर रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता उसके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा के बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति केंद्र सरकार में रिक्तियों, सतर्कता प्रशासन, न्यायिक अवसंरचना और लोक शिकायत निवारण तंत्र की भी समीक्षा करेगी। यह भी पढ़ें- मुख्य निर्वाचन आय...