रांची, अगस्त 13 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने खनिज वहन भूमि उपकर एवं प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के अधिकार को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन से झारखंड जैसे राज्य खनिज युक्त भूमि पर किसी प्रकार का कर, उपकर या अन्य लेवी केंद्र सरकार की निर्धारित शर्तों के बिना नहीं लगा सकेंगी। ये राज्यों के वित्तीय क्षमता को कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह भी पढ़ें- झारखंड अब खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, लोकसभा में बिल पासराज्य की वित्तीय स्थिति मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य जिसके गर्भ में प्रचुर खनिज संपदा मौजूद है, ऐसे प्रदेश राजस्व पर केंद्र सरकार की लगाम लगाना कहीं से भी जायज नहीं है। ख...