शामली, नवम्बर 27 -- संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को किसान एकता केंद्र के पदाधिकारियों ने डीएम शामली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए लिखित आश्वासनों को आज तक पूरा न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। किसान एकता केंद्र के प्रतिनिधियों ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जिन मुद्दों पर सहमति जताई थी, वे आज भी अधर में लटके हुए हैं। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटीड खरीद का कानून बनाने, व्यापक कृषि ऋण माफी, श्रम संहिता और बिजली बिल 2025 को वापस लेने, कृषि विपणन पर तैयार की गई राष्ट्रीय नीति रूपरेखा तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति को निरस्त करने जैसी प्रमुख मांगों को दोहराया। साथ ही किसानों और श्रमिकों को नुकस...