नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने दिल्ली राज्य नमभूमि प्राधिकरण (डीएसडब्ल्यूए) को निर्देश दिया है कि शहर के सभी जल निकायों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एक तय और समान फॉर्मेट में जुटाकर अदालत के समक्ष पेश करें। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन सरकारी या निजी एजेंसियों के पास जल निकायों से संबंधित भूमि है, लेकिन उन्होंने अब तक पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, उनसे अनिवार्य रूप से जानकारी ली जाए। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि किस जल निकाय पर कितना अतिक्रमण हुआ है, उसका स्वरूप क्या है और कुल कितने क्षेत्र पर कब...