नोएडा, अप्रैल 8 -- नोएडा, विक्रम शर्मा। किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के विरोध के बाद बुधवार को प्राधिकरण के अफसरों ने प्रेस नोट जारी कर सफाई दी। दो दिन पहले हुई बोर्ड बैठक में किसानों का एक भी प्रस्ताव नहीं रखे जाने को लेकर संगठनों ने विरोध जताया था। अब अफसरों ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी की जा रही है। बुधवार को प्राधिकरण की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि आवासीय एवं औद्योगिक भूखंडों पर मिश्रित उपयोग को मंजूरी देने के शुल्क में पांच गुना बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन यह नियम सिर्फ प्राधिकरण की तरफ से आवंटित आवासीय एवं औद्योगिक भूखंडों पर ही प्रभावी होगी। किसानों को आवंटित पांच प्रतिशत के भूखंडों पर लागू नहीं होगा। ऐसे भूखंडों पर शुल्क नहीं बढाया गया है। गांवों में निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति के लिए लागू भवन विनियमावली को ...