गुड़गांव, जुलाई 20 -- गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत स्वच्छता बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने में हो रही देरी पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों और नगर निकायों को अंतिम चेतावनी दी है कि काम की धीमी रफ्तार के कारण अक्तूबर 2026 तक सभी स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता प्रभावित हो सकती है। स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि बार-बार निर्देश देने और समीक्षा बैठकें करने के बावजूद सामुदायिक शौचालय (सीटी), सार्वजनिक शौचालय (पीटी) और आधुनिक (एस्पिरेशनल) शौचालयों के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं की गई है या अब तक अधूरी लटकी हुई है। यह ...