नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाने संबंधी टीएमसी सांसदों की नई अंतरिम याचिकाओं पर सोमवार को नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने बंगाल में जारी एसआईआर में की गई प्रक्रियात्मक कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर उनकी लंबित याचिकाओं पर गौर किया। डेरेक ओब्रायन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के एसआईआर संबंधी निर्देश व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंच के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं और बीएलओ को बिना किसी औपचारिक आदेश के ही कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के वकील ने याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के ल...