नई दिल्ली, अगस्त 3 -- केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देना चाहती है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह नीट का प्रश्न पत्र छपने से लेकर छात्रों तक पहुंचने तक अपनाई गई सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरा ब्यौरा कोर्ट के रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। उन्होंने पीठ से कहा कि नीट को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार नीट को लेकर अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में बताना चाहती है और इसे हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर रखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने गुरुवार या शुक्रवार तक सुनवाई टालने का आग्रह किया और कहा कि हलफनामा सोमवार ...