कानपुर, अप्रैल 30 -- कानपुर। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका को लेकर शासन ने नजूल संपत्ति की जानकारी तलब की है। इसको लेकर लखनऊ में प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने गुरुवार को बैठक की। इसमें एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी गए थे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के मामले में एक पीआईएल दाखिल हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नजूल के कितने मामले फ्री होल्ड के लिए आवेदन को आए। कितनी नजूल की जमीन फ्री होल्ड हुई और कितने मामले लंबित आदि जानकारी मांगी गई है। चार दिन में रिपोर्ट भेजनी है। जानकारी इकट्ठा करके प्रमुख सचिव को भेजी जाएगी। जिससे जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जा सके। यह भी पढ़ें- राजस्व न्यायिक सेवा शुरू करने संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...